ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਏ.ਸੀ. (ਕੂਲਿੰਗ ਲੋਡ) ਕਾਰਨ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਅਸਮਾਨੀਂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੰਘੀ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 16,343 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 139 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਰੋਤ ਘੱਟ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਈ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2,709 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 119.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪਏ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ—ਰਾਜਪੁਰਾ (1,400 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ (1,980 ਮੈਗਾਵਾਟ)—ਕੋਲ ਮਾਤਰ 5 ਤੋਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਲਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਲੋਡ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਲੋਡ ਡਿਸਪੈਚ ਸੈਂਟਰ (SLDC) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ 5,180 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਮਹਿਜ਼ 3,245 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ:
ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ: ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ: ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 333 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ: ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਹ ਪਲਾਂਟ 243 ਮੈਗਾਵਾਟ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ (ਨਿੱਜੀ): 1,980 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 1,199 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ (ਨਿੱਜੀ): 1,400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿਜ਼ 670 ਮੈਗਾਵਾਟ ਉਤਪਾਦਨ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ 117 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ Plant Load Factor (PLF) ਮਹਿਜ਼ 42 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਿਹਾ। ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ 4,585 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 260 ਗੀਗਾਵਾਟ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਗਰਿੱਡ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
